काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्ततः विभाजनको बाटो पहिल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद् विघटनको सिफारिस गरेसँगै विभाजनको बाटो तताए पनि मङ्गलबार त्यसले औपचारिकता पाउने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू आइतबार नै बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेको निष्कर्ष निकालेका छन् । र, अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।
उनीहरूले मङ्गलबार दिउँसो १ बजे कार्की पार्टी प्यालेस बबरमहलमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बोलाएका छन् । पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालमार्फत् सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकको खबर पनि पठाइसकिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल समूहभन्दा अगाडि नै बिहान ९ बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । यो बैठक बोलाउने स्पर्धा नै नेकपा विभाजनको औपचारिक निम्तो भएको नेकपा नेताहरूको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार उनीहरूले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गर्नेछ । पार्टीको पहिलो वरीयताका र निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर चल्ने अध्यक्षले कारबाही गरेपछि त्यसले वैधानिकता पाउने उनीहरूको विश्वास छ ।
यसरी दुवै पक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गरेपछि त्यही नै फुटको औपचारिक विन्दु हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह बहुमत पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि फुटको यात्रा तय भएको बताउँछन् ।
“स्थायी कमिटीका बहुमत (४४ मा २९ जना) सदस्यहरू बसेर संसद् विघटन गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गरेपछि फुट त्यहीँबाट सुरु भयो,” उनी भन्छन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा फुट–विभाजनको अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् ।
“संसद् विघटन गर्नेबित्तिकै नेकपा फुटको बाटोमा अघि बढेको हो । भोलि होइन, आइतबार नै नेकपा फुटिसकेको हो,” भुसाल भन्छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले भोलि गर्ने सम्भावित कारबाहीको कुनै उपादेयता नरहने जिकिर गर्छन् ।
“पार्टी भनेकै बहुमत हो । अल्पमतमा रहेकाले कारबाही गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनजस्तो गैरसंवैधानिक कदम उठाएको, विधानको धारा ५६ को विभिन्न उपधाराविपरीत काम गरेको हुनाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकिएको छ । आफैं कारबाहीमा परेकोले अरूलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसको कुनै औचित्य, वैधानिकता पनि रहँदैन ।”
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ ले कुनै पनि कमिटी वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।
पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही प्रावधान टेकेर अनुशासनको कारबाही गरिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै भुसालले विधानको धारा ६० अनुसार बहुमतले कारबाहीको सिफारिस गरेको बताउँछन् । अन्तरिम विधानको धारा ६० मा ‘बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने’ उल्लेख गरिएकाले स्थायी कमिटी बैठकले त्यही व्यवस्थामा टेकेको उनको भनाइ छ ।
