काठमाडौ, ८ फागुन (रासस) ।
अनलाइन टीभी पत्रकार संघको नयाँ कार्यसमिति पत्रकार जीवन भण्डारीको अध्यक्षमा गठन गरिएको छ । शनिबार काठमाडौमा भएको संघको पहिलो अधिवेशनले संस्थापक अध्यक्ष भण्डारीकै नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो ।
नयाँ समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा संजिव रेग्मी, उपाध्यक्षमा कुशलभ केसी, महासचिवमा पवन फुयाल, सचिवमा सरोज गिरि निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक भूपराज बस्यालले जानकारी दिनुभयो । संघले नयाँ सदस्यता पनि खुल्ला गर्दै नयाँ सदस्यता पाएकाहरु मध्येबाट केहीलाई कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको नवनिर्वाचित सदस्य गोपीकृष्ण लिम्बुले बताउनुभयो ।
संघको बार्षिकोत्सव कार्यक्रम विथोलेको, साधारण सभामा उपस्थीत भएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरी कसैले समर्थन नगरेपछि माइन्युट च्यातेको, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको, संघलाई प्रतिकुल हुने गतिविधिहरु गरेको र पदाधिकारीका बारेमा झुट प्रचार गरेकोले संघका निवर्तमान महासचिव राजु सुवेदीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । युट्युव, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मार्फत् टेलिभिजन पत्रकारिताको अभ्यास गर्न थालेका सञ्चारकर्मीहरुलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने उद्धेश्यले गत साउनमा संघको स्थापना भएको हो । संघले सदस्यताका लागि मापदण्ड पनि बनाएको लिम्बुले जानकारी दिनुभयो ।
गत बर्षको माघ २४ गते भएको अनलाइन टीभी पत्रकारहरुको भेला अनुसार गठन भएको संघले अनलाइन टीभी स्वनियमन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । संघका सवै सदस्यहरुले निर्देशिका अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र उनीहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो । इन्टरनेटको सहयोगमा प्रसारण गरिने युट्युब लगायतका माध्यमबाट टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्दा नियमानुसार स्वामित्व तथा जवाफदेहिता, सम्पादकीय नीति, स्वार्थ संलग्नता घोषणा, सामाजिक समावेशीकरण र जनशक्तिबारे स्पष्ट रहनु पर्ने निर्देशिकामा लेखिएको छ। सत्य तथ्यमा आधारित रहेर प्रसारण सामग्री तयार पार्ने, सामग्री प्रसारण गर्नु अगावै सत्यपन सुनिश्चित गरेर मात्र प्रसारण गर्ने, शब्द चयन, भाषा गत शुद्धता, समाजिक सद्भाव लगायतका कुरा विषेश ध्यानका साथ पालना गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारको ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को बुँदा नं. १.७ र २.६ ले पत्रकारितालाई स्वनियमन प्रणालीमा प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिए बमोजिम स्वनियमन निर्देशिका जारी गरिएको संघले जनाएको छ । संघको अधिवेशनमा अध्यक्ष जीवन भण्डारीले स्वनियमन निर्देशिका पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। अधिवेशनले भावार्थमा असर नपर्नेगरी सामान्य संशोधन सहित प्रकाशित गर्नेगरी निर्देशिका सर्वसम्मत पारित गरेको हो । निर्देशिकामा कम्पनीका सबै सञ्चालकहरुको नामावली विवरण र लगानीको हिस्सा एवं श्रोत आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्थामा गरिएको छ । च्यानलमा कम्पनीको दर्ता संकेत, सम्पर्क फोन नं., ईमेल ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति तथा कार्यालय रहेको ठेगाना प्रष्ट देखिने गरि प्रकाशित गर्नुपर्ने छ।
अनलाइन टिभी च्यानलको व्यवस्थापकीय संयन्त्र, जिम्मेवारीको संरचना, पदाधिकारीहरूको जानकारी स्पष्ट हुने गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । यस्तै हत्या, हिंसा, आत्महत्या, बलात्कार, आतंक, निराशा, घृणा, सन्त्रास, उत्तेजना फैलाउने र अपराध दुरुत्साहन गर्ने सामग्री प्रसारण गरिने छैन भन्ने कुरा पनि स्वनियम निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रसारण सामग्रीहरूमा व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको सम्मान र संरक्षण गरिने र सन्तुलनलाई विषेश ध्यान दिइने उल्लेख छ । निर्देशिकामा नियमानुसार कम्पनी दर्ता गरी सोहि बमोजिम स्वामित्व र उत्तरदायित्व रहने गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कम्पनीद्वारा सञ्चालित अनलाइन टिभी च्यानलको विज्ञापन, स्पोन्र्सड कन्टेन्ट तथा युट्युबबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम र सम्बन्धित सामग्री स्पष्ट छुट्टिने गरी र बुझ्ने गरी राख्नुपर्ने छ।
वार्षिक रुपमा कम्पनीको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने कुरा पनि स्वनियमन निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै अनलाइन टिभी च्यानलहरूको आफ्नो स्पष्ट सम्पादकीय नीति तथा सम्पादकीय प्रणाली तय गरि कार्यान्वय र सार्वजनिक गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रसारण गरिएको सामग्री सामान्यतः नहटाइने तर सो सामग्री तथ्यमा आधारित नभएको वा कसैलाई गम्भीर क्षति पु¥याउने देखिएमा वा हटाउनै पर्ने भएमा हटाउनुको कारण खुलाई क्षमा याचना तथा जानकारीसहित हटाइने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस्तै मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्ण ख्याल गरेर सामग्री तयार तथा प्रसारण गरिने र मानवअधिकार प्रति प्रशारणको सम्पादकीय नीति स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहने कुरा पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाको मस्यौदा बनाउनका लागि संघले गठन गरेको समितिले सयौँ सामग्रीहरुको अध्ययन गर्दै सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग दर्जनौ पटक छलफल गरेर मस्यौदा बनाइ केन्द्रीय समितिले पारित गरेर अधिवेशनमा पेस गरेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
