१९ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा दिने कि नदिने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले विहीबार निर्णय गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गरेमा यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसला गरेपछि गत मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता बदर गरिदिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले २०७५ सालमा दर्ता गरेर मान्यता दिएको थियो ।
तर पहिल्यै आफ्नो नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष ऋषि कट्टेल निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिंदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
रिट निवेदकको मागविपरीत सर्वोच्चले पार्टी एकता बदर गरिदिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
