नेकपा विभाजन हुने फैसलाविरुद्ध प्रचण्डले गरेको पुनरावलोकनका माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो । नेकपा विभाजनको फैसलापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै निवदेन दिएका थिए ।
यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग हैसियतमा रहने निर्णय सुनाएको थियो ।
