टोपलाल अर्याल गुल्मी, १६ बैशाख
भूकम्प भएको ६ वर्षमा गुल्मीमा ७१ प्रतिशत मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम भएको छ । जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति पुगेका ३ हजार २० घर पुनर्निमाण भएका छन्
। गुल्मीका कुल ५ हजार २९ लाभग्राही मध्ये ४ हजार ५ सय ६८ जनाले मात्रै पुननिर्माणको सम्झौता गरेका थिए । जसमा सम्झौता गरेकै सतप्रतिशत अर्थात ४ हजार ५ सय २९ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् । भने ३ हजार ५ सय ९९ जनाले दोस्रो र ३ हजार २० जनाले अन्तिम किस्ता प्राप्त गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख यज्ञप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
जिल्लामा भुकम्पले सवैभन्दा बढि कालिगण्डकी गाउँपालिकामा क्षति पुराएको थियो । कालिगण्डकीमा ८० प्रतिशत निजि आवास पुनर्निर्माणको काम भएको छ । १ हजार १ सय ३४ लामग्राही मध्ये १ हजार ९४ जनाले सम्झौता गरेका थिए । जसमा १ हजार ९४ ले पहिलो, १ हजार १३ ले दोस्रो र ८ सय ८० जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेको रिजालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै जिल्लामा प्रवलीकरणबाट पुनर्निमाणको लागि २ सय २६ र पुननिर्माणबाट प्रवलीकरणमा ८ जनाले लाभग्राही परिवर्तन गरेका छन् । त्यस्तै जोखिमयुक्त लाभग्राहीहरु अन्तरगत धुर्कोटमा १८ र मदानेमा ३२ घर परिवारलाई एकिकृत बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि पहिलो र दास्रो किस्ता वितरणको काम भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका लेखा अधिकृत दधिराम मरासिनीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पुर्तिघाट–फोक्सिङ– ग्वाघा–शान्तिपुर १२.३५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसको सम्झौता रकम १२ करोड २४ लाख ३५ हजार २ सय २१ रहेको छ । सडक पुल अन्तरगत ३ करोड ३२ लाख ६३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँको लागतमा १५ मिटरको लुङखोला पुल निर्माण गरिएको मरासिनीले बताए । जिल्लामा जग्गा बिबादको कारण विश्व शान्ति गुम्बाको काम हुन सकेको छैन् । गुम्बाको लागि २२ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । कार्यालयले निजि आवास पुनर्निमाणमा ६३.७० प्रतिशत र सडक तथा पुल निर्माणमा ३७.४० प्रतिशत वित्तिय प्रगती गरेको जनाएको छ ।
जिल्लामा ३ सय १३ वटा बिद्यालय भुकम्पबाट प्रभावित थिए । अहिले १२४ बिद्यालय निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ४३ वटा बिद्यालयमा सुविधा सम्पन्न शौचालय र ८ बिद्यालयमा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) गुल्मीका प्रमुख पिताम्बर पन्थीले जानकारी दिए । त्यस्तै ६२ वटा बिद्यालयका २ सय ९ कोठाहरु, ३४ वटा बिद्यालयमा सुविधा सम्पन्न शौचालय र ३४ वटा बिद्यालयमा खानेपानी योजना निर्माणको काम भइरहेको पन्थीले बताए । अझै १ सय २७ बिद्यालयको ७ सय ५४ कोठा निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ ।
साथै जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत १३ स्वास्थ्यचौकी र गुल्मी अस्पताल निर्माण हुँदैछ । त्यो मध्ये २ स्थानमा जग्गा प्राप्ति बाँकी र २ वटाको बाहेक अरु सवै स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालको टेण्डर भएर काम अगाडी बढेको छ । नेपाली कांग्रेसमा सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले पुनर्निर्माणको बिषय आशा लाग्दो भएको बताउँदै भुकम्पले भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति हुँदा पनि सवै ठाउँमा एकै किसिमको निजि आवास निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुन दुखद पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भुकम्पले क्षतिसंगै सिकाएर गएका कुराहरुलाई हामीले बिर्सिएर गए फेरि ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता गणेश श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका नेता बिर बहादुर कार्की र जसपाका नेता घनश्याम पाण्डेयले जिल्लामा पुननिर्माणको बिषय सन्तोषजनक रहे पनि भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकले सास्ती पाएको बताए । राजनैतिक दलका प्रमुखहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल अर्यालले आफुहरुले संचालन गरेका कुनैै पनि कार्यक्रम र योजना बेबारिसे नहुने बताए । नेपालले प्राधिकरण मार्फत पुनर्निर्माणसंगै सचेतना, जनशक्ति निर्माण, क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग, प्रवलीकरण, एकिकृत बस्ती निर्माणमा काम गरेको बताए । त्यस्तै टुटेका पुरात्वातिक सम्पदा फर्काउनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यका थुप्रै नयाँ संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
‘क्षमताको हिसाबले भुकम्पपछिको पुनर्निमाणमा उलेख्य प्रगती गरेका छौ,’उनले भने,‘नेपालको काम देखेर बाहिरी मुलुकले समेत प्रसंसा गरेका छन् ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जिल्लाका भुकम्प पीडितले पुनरावेदन गरेका समस्यामा प्राधिकरण गम्भीर नभएको बताए । करिव साढे ३ सय जनाले पुनरावेदन गरेकोमा १३ जनाको मात्रै फैसला हुनु प्राधिकरणको कम्जोरी भएको पराजुलीको भनाई छ । त्यस्तै उनले प्राविधिक नआउँदै घर बनाएकाहरुलाई पनि प्राधिकरणले अन्यायमा पार्ने काम गरेको बताए । ‘घरबास नभएकानै वास्तविक भुकम्प पीडित हुन, उनीहरुले प्राविधिक पर्खने अवस्थानै थिएन,’उनले भने,‘अहिले विभिन्न बहानामा ती व्यक्तिनै अनुदानबाट बञ्चित छन् ।’
