टीकाराम आचार्य
देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा परिवर्तन भए पश्चात् शैक्षिक संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तह सम्मको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार र क्षेत्रगत कार्य व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रमा २३ वटा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यद्यपिः संविधानको अनुसूची-९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यहाँनेर, स्थानीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार आफुमा आएको भनेर बुझ्ने तर संघीय सरकारका संयन्त्रहरुले अनुसूची-३ अनुसार शिक्षा सम्बन्धि अधिकार पूर्ववत रूपमा आफुनै रहेको ठान्ने समस्या छ ।
अब, प्रदेशको कुरा गरौँ, प्रदेशले पनि आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम संचालन एवम् व्यवस्थापनमा अन्य विषयगत क्षेत्रका कार्यालय र इकाइ जस्तै शिक्षाको संरचना, डिभिजन, इकाई वा कार्यालयको रूपमा खडा गरेर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेषतः अधिकार प्रयोगको नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी संयन्त्रहरूको शासक मानसिकता, नोकरशाही शैलीको प्रयोग विद्यालय तथा शिक्षकहरुमा गरिएका कारण सिंहदरबार घरछेउमा आएको होइन, जंगलको राजा सिंह गाउँ पसेको अनुभूती शिक्षकहरुले गर्दै छन् ।
त्यसकारण शिक्षकहरु विद्यार्थीको सिकाइ भन्दा आफ्नो सुरक्षामा बढ्ता केन्द्रित हुन थालेका छन् । हुनतः एकात्मक राज्य प्रणाली रहदा नेपालको शिक्षा प्रणाली सप्रिएको थिएन भने संघीय नेपालको यही ५वर्ष शिक्षा प्रणाली निसास्सियो र उपयुक्त श्वास फेर्न नसकेको तितो यथार्थ हो। हो ! परिवर्तन आाफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । परिवर्तनलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सकारात्मक परिणामको सट्टा धेरै नकारात्मक अवस्था पनि निम्तिन सक्छ ।
तसर्थ, शिक्षाको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह, जहाँ राखेपनि गुणस्तरीय शिक्षा नै टाउँको दुखाइको विषय हो । अतः तीनै तह आपसी सहअस्तित्व, सहकार्य र एकताको सिद्धान्त अनुरूप विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको अभियान चलाउनुको विकल्प छैन ।
आचार्य छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ ।
