सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले चितवनमा बनिरहेको क्रिकेट रंगशालाबारे छिटो निर्णय गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज रंगशाला स्थलबाट सामाजिक एक भिडियो शेयर गर्दै उनले उनले सरकारले निर्णय देला र हरहिसाब सार्वजनिक गरौंला भनेर बस्दाबस्दै डेढ वर्ष बितेको बताएका छन् । कलाकार कट्टेलले लामो समयदेखि अलपत्र चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका विषयमा आफूहरुमाथि लागेका आरोपबारे पनि जवाफ दिएका छन् ।
रंगशाला निर्माणस्थलमै पुगेर उनले आफूहरुमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिनुका साथै रंगशाला अलपत्र पर्नुका कारण विस्तार गरेका छन् ।
राज्यका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूहरुले मानसिक यातना भोग्नुपरेको सुनाएका छन् । केही आक्रोशित र केही भावुक देखिएका धुर्मुसले आफूले कुनै गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।
एकपछि अर्को समिति बन्दा पनि निर्णय नभएको भन्दै धुर्मुसले सरकार भनेको अभिभावक भइकनपनि अभिभावकले सन्तानलाई दिने मायाँ नदिएर रुँदै हिँड्नुपरेको बताएका छन ।
‘देशका लागि काम गर्दाको सजाय यति कठोर होला भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन । म बिन्ती गर्छु, यदि मेरो खोट छ भने निर्णय होस्’ उनले भने ।
धुर्मुसले रंगशाला निर्माण गर्न सहयोग गर्नेहरुलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका धुर्मुसले भने, ‘कोही कसैलाई हाम्रो हिसाब चित्त बुझेको छैन भने एक पटक रंगशाला आइदिनुस् । तपाईंले गरेको सहयोग बराबर संरचना बनेको ठहर्याएर म मर्न तयार छु । तर मलाई पलपल नमारिदिनुस् ।’
‘यदि एक रुपैयाँ पनि हिनामिना भएको भेटियो भने मलाई यही रंगशाला निर्माणस्थलमा खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ’, धुर्मुसले भने, ‘तर, अब यो मानसिक यातना धेरै सहन सक्दिनँ ।’
सरकारकै कारण आफूहरुले हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेको धुर्मुसको भनाइ छ । सरकारी निकायहरुबाट भएको छानबिनको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा आफूहरु मर्कामा परेको उनले बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको लाइभमा भनेका छन्
म विगत डेढ वर्षदेखि यही रंगशालाका कारण मानसिक यातना भोगिरहेको छु । मेरो निजी र पारिवारिक जीवन विथोलिएको छ । आखिर मैले गरेको अपराध के हो रु देशका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्न खोज्नु नै मेरो अपराध हो रु
तपाईंहरुले गर्नुभएको सहयोग खेर गएको छैन । सबै यही खर्च भएको छ । हामी निमित्तमात्र हौं । स्वयम्सेवी हौं । यो राज्यको सम्पत्ति हो । सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगाउनुअघि यहाँ हेर्न आइदिनुस् ।
आज नेपाली क्रिकेट जहाँ पुगेको छ, रंगशाला आवश्यक रहेछ कि रहेनछ रु टीयू ग्राउन्डको प्रतियोगिता भूईंमा बसीबसी हजारौंले हेरिरहँदा, भूईंमा पनि नअटाएर रुखमा झुण्डिएर हेरिरहँदा रंगशालाको आवश्यकता महसुस भयो कि भएन ?
हामी कहाँ लुकेका छौं ? कहाँ भागेका छौं ?अहिले पनि फिल्डमा रुँघेर बसेका छौं । डेढ वर्षदेखि सिंहदरबारका ढोकाढोका चहारेर लौन निकास निकाल्नुप¥यो भनेर अनुनय गरें । हो, हामीले नसकेकै हौं । अरु कुनै कारणले नभएर आर्थिक अभावले ।
एक वर्षअघि पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन अनुरोध पत्र महानगरमा पठायौं । आम्दानी खर्चको मूल्यांकन गरियो । भौतिक संरचनाको चेकजाँच गरियो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म आफ्ना कुरा राख्छु भन्दै थिएँ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।
दोस्रोपटक कोरोना भएर बेडमा सुतिरहेको बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भनेर सनसनी समाचार फैलियो । परियोजनाको जम्मा खर्च ५७ करोड छ । ५७ करोड नै भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी हालियो । यही रंगशालामा मेयर कप आयोजना गरेर नमूना खेलमैदानको पैसा २ लाख १० हजार नतिर्नेहरु उजुरी हाल्न पुग्नुभएछ ।
म चाहिँ मूल्यांकन सकिएपछि वास्तविक कुरा बाहिर आइहाल्छ भनेर पर्खिबसें । महानगरपालिकाले बोलाएको सीएको टीमले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, हिसाब सार्वजनिक भएन । ती रिपोर्टहरु फागुनमा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे । ५ गते खेलकुद मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो एक हप्तामा सुझाव दिन भनेर । तर, एक हप्तासम्म समितिका पदाधिकारीको चिठी पनि पुगेको थिएन । म आफैं चिठी बोकेर हिँडे । बैठक बस्यो । अब त सुझाव देला, टुंगिएला भन्यो छैन ।
फेरि अर्को मूल्यांकन सुरु भयो । जागिर छोडेका इन्जिनियर र अकाउन्टेन्ट बोकेर सिंहदरबार धाइरहें । एक दिन होइन, दुई दिन होइन । यो चाहियो, त्यो चाहियो भनियो । मन्त्रीकहाँ गयो, रिपोर्ट दिएको छैन भन्छन् । सचिवकहाँ गयो पर्खिनुस् न भन्छन् । साढे पाँच महिना बित्यो खेलकुद मन्त्रालयमा । तर, रिपोर्ट आएन । मौखिक रुपमा समितिका सदस्यले भन्न थाल्नुभयो, नेपाल सरकारसँग यो परियोजनामा कुनै लेनादेना छैन । यो रिपोर्ट त महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउनुपर्छ । महानगरपालिकाले नै भुक्तानी गरेर सल्टाउनुपर्ने थियो । महानगरपालिकालाई सोध्यौं । केन्द्रीय सरकारले सकार्नुपर्छ भनियो । महानगर र केन्द्रीय सरकारको चक्कर लगाउँदालगाउँदै दिन बिते ।
राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा राज्यकै सम्पत्ति बनेको छ । उधारो तिर्नुपर्ने सबै हरहिसाब अडिट रिपोर्टमा देखिएको छ । कानूनले छेक्यो उधारो तिर्नलाई ।
विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुकहाँ पुगें, लौन टुंगाइदिनुपर्यो भनेर । गैरआवासीय नेपाली संघ, क्रिकेट संघ, खेलकुद परिषद कहाँमात्र धाइनँ । अब अगाडि बढाइदिनुस् भनेर अनुरोध गरें । मुख्यसचिवकहाँ पुगियो । म त मर्ने अवस्थामा पुगिसकें, कि खोट देखाइदिनुपर्यो होइन भने म यसरी नसक्ने भएँ भनें । आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएँ । अब टुंगिन्छ भन्दाभन्दै साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट अर्को समिति बन्यो, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा । त्यसले एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने थियो । रिपोर्ट त पेश भयो स्वामित्व लिने भनेर । तर, निर्णय गर्ने बुँदाहरु लेखेनछ भनियो । अब दशैं सकेपछि टुंगिन्छ भनियो । दशैं सकियो, तिहार सकियो । फेरि चुनाव आउने बेला भयो, अहिले मिल्दैन भनियो ।
हरेक मन्त्रीलाई अनुरोध गरें । क्वाटरमा पुगें । टुंग्याइदिनुस्, न्याय दिलाइदिनुस् भनें । चुनावको आचारसंहिताले दिँदैन भनियो । चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकहाँ धाएँ । टुंग्याइदिनुस् भनें । तर त्यो सरकार पनि गयो ।
अहिले नयाँ सरकार आएको छ । अनुरोध गरिरहेका छौं । अझै आशावादी भइरहँदा कहींकतैबाट टुंगिएको अवस्था छैन । हरहिसाब सार्वजनिक गरिएला भनेर सास्ती खेप्दै आइयो । मैले गरेको काम सही छैन भने खोट देखाइदिनुपर्यो । सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च छ भने ३९ करोड ८० लाख संकलन भएको छ । १८ करोड ४३ करोड रुपैयाँ उधारो छ ।
हामी परिवन्दमा फस्दै गयौं । महत्वाकांक्षी काम भनियो । राज्यले गर्ने काम व्यक्तिले किन गरेको भनियो । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने भनियो । हामीले यो परियोजना हचुवामा अघि बढाएका थिएनौं ।
चितवनमा महायज्ञ लाग्यो । आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुभयो । जसजसले बोल्नुभएको थियो । तर, बोलेकामध्ये अधिकांश रकम आएनन् । ७९ करोडमध्ये ९ करोड ४१ लाख आयो । कबोल भएको पैसा आउला भन्ने आशले उधारोमा सामान झारिएको थियो । बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले ३० करोड दिने भन्नुभएकोमा ३ करोड आयो, बाँकी २७ करोड आएन ।
हामीलाई यसरी बदनामी, आलोचना र चरित्रहत्या गरियो कि मानौं करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर भागेको जस्तो । गाडी जोडे, स्वीमिङ पुलसहितको घर बनाए अरे । हो, आँसुको स्वीमिङ पुल बनेको छ । हामीले कलाकारिता गरेर नै पैसा कमाएका थियौं । २०६७ सालमै घर–गाडी जोडिएको हो ।
जग्गाको विषयमा पनि अफवाह फैलाइएको छ । हामी कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न आएका थिएनौं । जग्गामा हाम्रो के दोष छ ? जग्गा उपलब्ध गराएको सरकारले होइन ? यो ठाउँमा बना भनेर दिइयो । डेढ वर्षपछि एक्कासी यस्ता कुराहरु आए । किसानको छोरो हुँ । हलो जोतेर पढेको । कृषिप्रति मोह छैन होला ?
हामी आउँदा यो जमिन कस्तो थियो रु तीन–चार फिटमा पानी आउँथ्यो । सिमसार हो । १७ फिट पुरेर जग हालिएको थियो ।
डेढ वर्ष बिताइसकें । अझै पनि कहाँ–कहाँ हिसाब देखाउनुपर्ने हो देखाउन तयार छु । अझै चेकजाँच गरियोस् । चारवटा समिति गठन भइसके । कतै गडबडी भएको भए मेरो हातमा हत्कडी हुन्थे होला ।
सरकार त सबैको अभिभावक हो नि । अभिभावकले सन्तानलाई माया र संरक्षण दिन्छ होला भनेको रुँदै हिँड्नुपरेको छ । मेरो खोट कतै देखिन्छ भने तुरुन्तै निर्णय होस् । यदि कोहीकसैलाई हाम्रा हिसाबहरु, अडिट रिपोर्ट चित्त बुझ्दैन भने एकचोटि रंगशालामा आएर हेर्नुस् । तपाईंले गरेको सहयोग बराबरको छैन भने मलाई यही गाडिदिनुस् । तर, यसरी पलपल नमारिदिनुस् ।
मेरो परिवार पलपल मरिरहेको छ । हरेक दिन घर फर्किंदा परिवारले सोध्छन्। आज टुंगियो ? श्रीमती सुन्तलीले महायज्ञको अन्तिममा बोलेको कुरालाई बंग्याएर महारानी भनियो । तथानाम गालीगलौज गरियो । बरु मलाई गाली गर्नुस् । मेरो परिवारका सदस्यलाई, अभियन्ता कसैलाई गाली नगरिदिनुस् । दोष सबै म जिम्मा लिन्छु । मेरो परिवारमा कसले कतिवेला आत्मदाह गर्ने हुन् भन्ने अवस्था छ ।
