चितवनमा निर्माणाधिन अलपत्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अव सरकारले स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गर्ने भनेको उक्त रंगशाला रकम अभावका कारण केही वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेले रंगशाला निर्माणको क्रममा लागेको १८ करोड ऋण तिर्न नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएर निर्माण कार्य रोकेका थिए ।
केही साताअघि फाउन्डेसनका संस्थापक सिताराम कट्टेलले रंगशालाको स्वामित्व लिनका लागि सरकारलाई आह्वान गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै रंगशालाको स्वामित्व लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
उनले सरकारले निर्णय देला र हरहिसाब सार्वजनिक गरौंला भनेर बस्दाबस्दै डेढ वर्ष बितेको बताएका थिए । कलाकार कट्टेलले लामो समयदेखि अलपत्र चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका विषयमा आफूहरुमाथि लागेका आरोपबारे पनि जवाफ दिएका थिए ।
रंगशाला निर्माणस्थलमै पुगेर उनले आफूहरुमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिनुका साथै रंगशाला अलपत्र पर्नुका कारण विस्तार लगाएका थिए ।
राज्यका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूहरुले मानसिक यातना भोग्नुपरेको समेत उनले बताएका थिए । धुर्मुसले आफूले कुनै गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब चितवनको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ ।
हालसम्म रंगशालाको प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकिएको बताइएको छ । तीन हजार दर्शक क्षमता भएको प्यारापिmटका लागि २ सय ८६ वटा पिलर उठाउँदै चौरमा दुबो गाड्ने काम भइरहँदा निर्माण रोकिएको थियो । कट्टेलका अनुसार ८ वटा पिचलगायतका काम बन्न बाँकी छ ।
कट्टेलले अहिलेसम्म उधारोमा काम गरेको र ५४ करोड खर्च भएकामा करिब १६ करोड रुपैयाँ उधारो भइसकेको बताएका थिए । एकै पटक धेरै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कट्टेलले अब आफूहरूको सामर्थ्यले नधान्ने भन्दै काम रोक्नुपरेको बताएका थिए ।
फाउण्डेशनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको थिएन।
रंगशालाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले १६ करोड ७५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
रंगशालाले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँमात्रै पाएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले महायज्ञको समयमा घोषणा गरे पनि पछि प्रकृया मिलेन भन्दै रकम निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो।
यसअघि महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको बताएको हो।
विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ। फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो।
