स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सामान्यीकरण बजेट बढाउन र ससर्त बजेट घटाउन माग गरेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पठाएका ससर्त बजेटको काममा धेरै समस्या र झमेला हुने गरेकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बाहिर तोकिएर पठाउने गरिएकाले पनि बजेट खर्च गर्न गाह्रो हुने गरेको अनुभव बागलुङ्को बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सुनाउनु भयो । नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा उहाँले सामान्यीकरणको बजेट बढाउनु पर्ने र ससर्त बजेट घटाउनु पर्ने आवाज देशभरीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको रहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारले गर्ने कामका बारेमा केन्द्र र प्रदेशले अनावश्यक हस्तक्षेप र सर्तहरु राख्ने गरेकाले काम गर्न समस्या भइरहेको उहाँको गुनासो छ । अध्यक्ष थापाले तीन तहका सरकारका बीचमा अपेक्षित र आवश्यकता अनुसारको सहअस्तित्व सहितको सहकार्य हुन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अनुभव आफूले एक बर्षमा गरेको उहाँले बताउनु भयो । बडिगाड गाउँपालिकामा धेरै काम डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले हरेक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय महिलालाई उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने अठोटका साथ आफूले काम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“महिलाहरुलाई ढाका तथा मुढा मुन्ने, डल तथा अचार बनाउने, सेनेटरी प्याड बनाउने लगायतका सीप सिकाउने गरिएको छ भने उहाँहरुले उत्पादन गर्नु भएका सामान विक्रिका लागि तीन ओटा पसल खोल्न लागिएको छ,” अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
बडिगाड गाउँपालिकाका एकल महिला तथा पुरुष र गरिवहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
